महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांशी ‘फलदायी’ चर्चा केली, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल अनुदान वाढवण्याची योजना आहे. आश्वासनांची अंमलबजावणी होईपर्यंत शेतकऱ्यांचे मोर्चे निघणार आहेत.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल अनुदान वाढवण्याची आणि वन हक्क कायद्याची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची महाराष्ट्र सरकारची योजना आहे. शेतकरी लॉंग मार्चचे प्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात गुरुवारी झालेल्या बैठकीत ही निवड करण्यात आली.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल अनुदान वाढवण्याची आणि वन हक्क कायद्याची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची महाराष्ट्र सरकारची योजना आहे. शेतकरी लॉंग मार्चचे प्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात गुरुवारी झालेल्या बैठकीत ही निवड करण्यात आली.
कांदा लागवड माहिती व मार्गदर्शन जाणून घ्या
गावित आणि किसान सभेचे राज्यस्तरीय प्रतिनिधी या लाँग मार्चचे नेतृत्व करत आहेत. 2018 च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा एक भाग म्हणून, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी कार्यक्रमात, सरकारने अर्ज करण्यास असमर्थ असलेल्या 88,000 शेतकर्‍यांचा समावेश करण्याचे मान्य केले आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर 150 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. हे शेतकरी 2018 कार्यक्रमासाठी पात्र होते परंतु ते सहभागी होऊ शकले नाहीत, त्यामुळे त्यांना कोणतेही लाभ मिळाले नाहीत.
2018 च्या कर्जमाफीचा लाभ आदिवासी शेतकऱ्यांनाही देण्यात येणार आहे. चर्चा सकारात्मक झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी दुजोरा देत त्याबाबतची घोषणा राज्य विधिमंडळात केली जाईल असे सांगितले. शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या मागण्यांना आमचा पाठिंबा असल्याचे आश्वासन दिले. शुक्रवारी विधानसभेत घोषणा करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र किसान सभेचे प्रमुख अजित नवले यांनी हा संवाद फलदायी ठरला आणि सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याचा दावा केला. तरीही, ते पुढे म्हणाले, “प्रशासनाला ते निर्णय अमलात आणण्याचे निर्देश देणे आणि प्रत्यक्षात बैठकीत मागण्या मान्य करणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत.”
नवले पुढे म्हणाले की, विधानसभेच्या बैठकीचे इतिवृत्त मिळाल्यावर शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च वासिंद येथील इदगाह स्थळी संपेल. जिल्हा प्रशासनाकडून घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू करण्याच्या सूचना मिळेपर्यंत आम्ही सोडणार नाही, असे ते म्हणाले.
५० रुपये अनुदान द्यावे लागणार आहे. कांद्याला प्रति क्विंटल 600 रुपये द्यावेत आणि त्याची लागवड करणाऱ्यांना वनजमीन द्यावी, अशा १७ मागण्यांच्या सनदेनुसार सरकारकडे करण्यात आले आहे.
याव्यतिरिक्त, शेतीसाठी 12 तास वीज पुरवठा, शेती कर्ज रद्द करणे आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या शेतजमिनीसाठी NDRF नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. संपावर असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या मंजूर रकमेत वाढ या शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्या आहेत.
WhatsApp