तूर डाळीच्या दरात २२ टक्क्यांनी वाढ, कमी पुरवठ्यामुळे आणखी वाढ होऊ शकते | Tur dal prices up by 22%, may rise further on tight supply

महाराष्ट्र (MAHARASHTRA) : गिरणी-गुणवत्तेच्या तूर (अरहर किंवा मटार) च्या किमती मार्च तिमाहीत तीव्र वाढल्या आहेत आणि देशांतर्गत पुरवठ्यात अपेक्षित घट झाल्यामुळे आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.

आजचा तूरडाळ बाजार भाव

ऑक्टोबरमध्ये अवकाळी पाऊस आणि शेतकरी सोयाबीन आणि कापूस यासारख्या पिकांच्या लागवडीकडे वळत असल्यामुळे तूर उत्पादनात 20-30% घट झाली आहे . यामुळे केंद्रीय पूलमधील अपुऱ्या साठ्याबद्दल चिंता वाढली आहे आणि गेल्या तीन महिन्यांत तूरच्या किमती 22% आणि गेल्या वर्षी 32% वाढल्या, असे उद्योग अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

स्पॉट मार्केटच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील ( सर्वात मोठा तूर उत्पादक राज्य ) प्रमुख घाऊक बाजारात,मिल-गुणवत्तेची तूर 6,600 रुपये प्रति क्विंटल या किमान आधारभूत किमतीच्या तुलनेत 8,400-8,500 रुपये प्रति क्विंटल दराने नोंदवली गेली. सरकारच्या कृषी विपणन पोर्टल Agmarknet च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत हे लक्षणीय वाढ दर्शवते, ज्या दरम्यान वाजवी सरासरी गुणवत्ता (FAQ) तूर जातीची विक्री ₹6,000-6,231 प्रति क्विंटल झाली.

अकोला-स्थित राधा उद्योग, डाळींचे प्रोसेसर नरेश बियाणी म्हणाले,“ऑक्टोबरमधील पावसामुळे महाराष्ट्रात उभ्या असलेल्या तूर पिकाचे नुकसान झाले, ज्यामुळे उत्पादनात 20% घट होण्याची शक्यता आहे, या वर्षी भारताच्या एकूण उत्पादनावर त्याचे प्रभाव दिसणार आहे.”

तुरीच्या किंमतीत 8-10% वाढ अपेक्षित-

ओरिगो कमोडिटीज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कृषी तंत्रज्ञान कंपनीचे कृषी संशोधन प्रमुख तरुण सत्संगी म्हणाले, “मान्सूनच्या पावसाबाबत स्पष्टता असताना तूरच्या किमती आणखी 8-10% वाढू शकतात आणि जुलै-ऑगस्टपर्यंत 9,300-9,500 रुपये प्रति क्विंटलच्या आसपास असू शकतात.”

तूर ही खरीपाची महत्त्वाची जात असून, भारताच्या डाळींच्या टोपलीपैकी तुरीचा 13% वाटा आहे. भारत म्यानमार, टांझानिया, मोझांबिक, मलावी आणि इतर पूर्व आफ्रिकन देशांवर सुमारे 4.2-4.5 मेट्रिक टन तूर वापरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, FY23 च्या एप्रिल-जानेवारीमध्ये भारताने 731,349 टन तूर आयात केली. भारताच्या एकूण डाळींच्या आयातीमध्ये तूरचा वाटा 45% आहे.

अन्न मंत्रालय (food ministry)आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाला (consumer affairs ministry) पाठवलेल्या प्रश्नांना प्रेस वेळेपर्यंत उत्तर मिळाले नाही.