आता शेतकरी घेऊ शकतात मोकळा श्वास! केंद्राच्या पाठोपाठ राज्य सरकारही दोन हजार रुपये देणार आहे.| Farmers can breathe easier! Now, the state government would also provide two thousand rupees, following the Centre.

केंद्र सरकारच्या “PM” किसान सन्मान निधीतून दरवर्षी शेतकरी कुटुंबाला तीन हप्त्यांमध्ये 6,000 रुपये मिळतात. आत्ता राज्य सरकार त्याच शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये देणार आहे. याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्य योजनेचे निकष केंद्राच्या योजनेप्रमाणेच असतील. करदाते, सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक अधिकारी या कार्यक्रमासाठी पात्र नाहीत. 1 फेब्रुवारी 2019 पूर्वी राज्यातील 96 लाख शेतकऱ्यांकडे शेतजमीन होती. तथापि, कार्यक्रमाचे फायदे मिळविण्यासाठी, शेतकर्‍यांनी e-KYC, त्यांच्या आधारशी जोडलेले बँक खाते आणि त्यांच्या लाभार्थ्यांच्या नावे असलेल्या त्यांच्या सर्व मालमत्तेची यादी तयार करणे आवश्यक आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या सूचनांचा मसुदा कृषी विभागाने राज्य सरकारला प्रदान केला आहे. मे अखेरपर्यंत ज्या शेतकऱ्यांना राज्य योजनेच्या पहिल्या हप्त्याचा लाभ मिळणार आहे, त्यांना सोबत केंद्राचा हप्ताही मिळेल.

राज्य प्रशासनाने कृषी विभागाला पत्र लिहून मार्गदर्शक सूचनांचा प्रस्ताव पाठवण्यास विनंती केली आहे. 1 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत जमिनीधारक असलेले शेतकरीच पात्र होणार. सन्मान निधी मिळविण्यासाठी, पात्र शेतकऱ्यांनी e -KYC पूर्ण करणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याने त्याच्या नावावर नोंदवलेल्या सर्व मालमत्तेच्या नोंदींचा तपशील द्यावा लागेल.

बँक खात्याशी आधार लिंक करणे आवश्यक आहे. याचा एक भाग म्हणून तुम्हाला दोन हजार रुपये एका हप्त्यात तसेच चार वार्षिक हप्ते मिळतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.