शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी कृषी यंत्रांच्या वापराला चालना दिली जात आहे, परंतु या कृषी यंत्रांमुळेही अडचणी निर्माण होऊ शकतात. अनेक भागात 15 एप्रिलपर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे.
शेतीची कामे सुलभ आणि सोयीस्कर पद्धतीने पूर्ण करण्यात कृषी यंत्रांची मोठी भूमिका असते. आता शेततळे तयार करण्यापासून पेरणी, खुरपणी, काढणी आणि व्यवस्थापनापर्यंतची कामेही शेतकरी यंत्राच्या सहाय्याने करत आहेत. यावेळी पैशाची आणि मानवी श्रमाची बचत होत आहे. सध्या देशातील बहुतांश भागात गहू काढणीचे काम सुरू आहे. हवामानाची अनिश्चितता पाहता शेतकरी लवकरात लवकर कापणी व मळणीची कामे करत आहेत. दरम्यान, अनेक भागात गहू कापणी यंत्र स्ट्रॉ रिपरचा वापर केला जात आहे. परंतु काही राज्यांमद्धे या मशीनच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. नवीन आदेश येईपर्यंत कोणत्याही शेतकऱ्याने स्ट्रॉ रिपरचा (Straw Reaper) वापर केल्यास कठोर कारवाई होऊ शकते.
स्ट्रॉ रिपरवर (Straw Reaper) बंदी का घालण्यात आली?
हवामानाची अनिश्चितता पाहून शेतकऱ्यांनी स्ट्रॉ रिपरने गव्हाची काढणी सुरू केली होती, मात्र आता या यंत्राचा वापर १५ एप्रिलपर्यंत बंद करण्यात आला आहे. यामागे एक गंभीर कारण आहे. कापणीच्या वेळी अनेक वेळा स्ट्रॉ रिपर्स आणि भूसा बनवण्याच्या मशीनमधून ठिणग्या बाहेर पडू लागतात.
गेल्या काही वर्षांपासून त्याच्या वापरामुळे गव्हाच्या पिकाला आग लागण्याच्या घटना घडत आहेत. याठिकाणी पावसामुळे शेतकऱ्यांची अनेक एकर पिके नष्ट झाली आहेत, त्यामुळे पीक जाळपोळ होण्यापासून वाचवण्यासाठी स्ट्रॉ रिपरने कापणी करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केल्या सूचना –
काही राज्यांमद्धे जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी 15 एप्रिलपर्यंत स्ट्रॉ रिपरच्या (Straw Reaper) वापरावर बंदी घालणारा अधिकृत आदेश जारी केला आहे. या अहवालात जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कृषी यंत्रासह गव्हाच्या पिकाला आग लागण्याच्या अनेक घटना समोर येत आहेत.
ही दुर्दैवी बाब असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. अशा स्थितीत जिल्हा प्रशासनाने १५ एप्रिलपर्यंत मशीन वापरण्यास बंदी घातली आहे. अशा घटनांमुळे ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, अशा शेतकऱ्यांनाही आपत्ती निधी व इतर योजनांतून अनुदान दिले जाणार आहे.
प्रभावित शेतकऱ्यांना मिळणार नुकसान भरपाई –
अलीकडच्या काळात अशी कोणतीही घटना घडली असेल, ज्यामध्ये यंत्रातून निघणाऱ्या ठिणगीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाची जाळपोळ झाली असेल, तर नुकसानीच्या आधारे नुकसान भरपाई जाहीर करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या मदतनिधीतून 24 तासांच्या आत बाधित शेतकऱ्याला 25 हजार रुपयांपर्यंतची भरपाई देण्यात येणार आहे. या घटनेमुळे बाधित झालेला शेतकरी जर प्रधानमंत्री फसल विमा योजना किंवा किसान क्रेडिट कार्डचा लाभार्थी असेल तर अशा परिस्थितीतही शेतकरी लाभार्थ्यांच्या श्रेणीत समाविष्ट केला जाईल.
