कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी गुरुवारी ‘DigiClaim’ प्लॅटफॉर्मचे अनावरण केले, ज्याचा उद्देश राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल अंतर्गत विमाधारक शेतकऱ्यांना विमा दाव्यांची जलद आणि कार्यक्षम पेमेंट सुलभ करणे हा आहे.
तोमर यांनी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि हरियाणामधील शेतकर्‍यांना ‘DigiClaim’ प्लॅटफॉर्मद्वारे एका बटणावर क्लिक करून 1,260.35 कोटी रुपयांचा एकूण विमा दावा हस्तांतरित केला.
हक्क वितरण प्रक्रिया जलद करणे आणि सध्याच्या प्रणालीतील विलंब दूर करणे हे ‘DigiClaim’ चे उद्दिष्ट आहे. हे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम डिजिटल पद्धतीने प्राप्त करण्यास अनुमती देते, ज्यामुळे ते अधिक स्वावलंबी आणि सशक्त बनतात. प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत, विमाधारक शेतकऱ्यांना आजपर्यंत एकूण 1.32 लाख कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत, असे मंत्री म्हणाले.
केंद्र PMFBY मधून बाहेर पडलेल्या सर्व राज्यांशी संपर्क करत आहे आणि राज्य सरकारांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी चर्चा करण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेश आणि पंजाब सरकार या योजनेकडे परत येत आहेत आणि सहकारी संघराज्याचे उदाहरण देत आहेत. तेलंगणा, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि झारखंड यासारख्या इतर राज्यांना देखील PMFBY मध्ये पुन्हा सामील होण्यासाठी संपर्क साधण्यात आला आहे आणि तेलंगणा आणि झारखंडने परत येण्याची इच्छा दर्शविली आहे.
‘DigiClaim’ प्लॅटफॉर्मचा वापर करून शेतकऱ्यांच्या दाव्यांची प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि जबाबदारीने केली जाईल, ज्यामुळे उलट दाव्याची टक्केवारी कमी होईल. शेतकरी त्यांच्या मोबाईल उपकरणांवर रिअल टाइममध्ये दावा सेटलमेंट प्रक्रियेचे अनुसरण करण्यासाठी प्लॅटफॉर्म वापरून कार्यक्रमाच्या फायद्यांचा लाभ घेऊ शकतात. राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल (NCIP) आणि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमुळे (PFMS) हे इंटरफेस तंत्रज्ञान शक्य झाले.
कृषी सचिव मनोज आहुजा यांनी राज्य सरकारांना पीक विमा साइटवर उत्पादन डेटा अपलोड करण्यासाठी आणि प्रीमियमचा त्यांचा हिस्सा शेड्यूलवर वितरित करण्यासाठी प्रोत्साहित केले आहे जेणेकरून दावे कोणत्याही समस्येशिवाय शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले जाऊ शकतात.
WhatsApp