महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने गोमांसावर बंदी घालण्यासाठी २०१५ च्या कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि पशुधनाच्या सर्वांगीण भल्यासाठी गाय-सेवा आयोग स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
‘महाराष्ट्र गाय-सेवा आयोग’ पशुधनाच्या संगोपनाचे पर्यवेक्षण करेल आणि त्यापैकी कोणते अनुत्पादक आहेत आणि दूध काढणे, प्रजनन आणि शेतीची कामे करण्यासाठी अयोग्य आहेत ह्याचे निर्णय घेतील , असे पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
मंत्रिमंडळाने आयोगाच्या स्थापनेसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे आणि एक वैधानिक संस्था म्हणून त्याच्या स्थापनेसाठी विधेयकाचा मसुदा या आठवड्यात राज्य विधिमंडळासमोर ठेवला जाण्याची शक्यता आहे.
अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, गोमांस बंदीमुळे पशुधनाची लोकसंख्या वाढेल असा राज्य सरकारचा अंदाज आहे.
हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशसारख्या भाजपशासित राज्यांनी स्थापन केलेल्या तत्सम संस्थांच्या धर्तीवर एकनाथ शिंदे-भाजप सरकारने गाय सेवा आयोगाची स्थापना केली आहे.
“कमिशनने विनाउत्पादक गुरांना कत्तलखान्यात जाण्यापासून रोखण्यासाठी विविध सरकारी संस्थांशी समन्वय साधणे अपेक्षित आहे, जे आता मार्च २०१५ मध्ये पारित झालेल्या महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण Animal preservation (सुधारणा) प्राणी कायदा, १९९५ अंतर्गत बेकायदेशीर आहे,” अधिकाऱ्याने सांगितले.
ते म्हणाले की, आयोग भटक्या आणि अनुत्पादक गुरांना आश्रय देण्यासाठी तयार केलेल्या सर्व गोशाळांवर देखरेख करेल आणि आवश्यक असेल तेथे त्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याचा अधिकार आहे.
आयोग 24 सदस्यीय संस्था असेल आणि त्याचे अध्यक्ष राज्य सरकार नामनिर्देशित करेल. “त्यामध्ये पशुसंवर्धन, कृषी, वाहतूक आणि दुग्धविकास विभागातील आयुक्तांसह विविध सरकारी विभागातील 14 वरिष्ठ अधिकारी, एक पोलिस उपमहानिरीक्षक आणि नऊ नामनिर्देशित सदस्यांचा समावेश आहे जे एकतर गोरक्षक संस्था किंवा गोशाळा चालवणाऱ्या एनजीओशी संबंधित आहेत.
ते म्हणाले, आयोग राज्यातील गोशाळांसाठीच्या सर्व विद्यमान योजनांची अंमलबजावणी करणार नव्हे तर पशुधनाच्या भल्यासाठी नवीन योजना आणि कार्यक्रमही आणणार आहे.
“गाय सेवा आयोगाला गोशाळांच्या मदतीने गुरांच्या सुधारित जातींची वाढ करणे आणि स्थानिक जाती वाढवण्यासाठी संशोधन योजना सुरू करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
“गाईच्या शेणापासून आणि त्यांच्या मूत्रापासून बायोगॅस आणि उर्जा निर्मितीसाठी योजना हाती घेणे आणि विद्यापीठे आणि इतर संशोधन संस्थांशी समन्वय साधणे अपेक्षित आहे जे पशुधन आणि गोवंश विकासाच्या क्षेत्रात काम करत आहेत,” अधिकारी पुढे म्हणाले.
WhatsApp