2026 पर्यंत शेतकऱ्यांना 7,000 मेगावॅट सौर ऊर्जा उपलब्ध करून देण्याची महाराष्ट्राची योजना | Maharashtra plans to provide farmers with 7,000 MW of solar power by 2026.

महाराष्ट्र (Maharashtra) : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0 मुळे उद्योगांसाठी वीज दरावर आकारण्यात येणाऱ्या क्रॉस-सबसिडीचा भार कमी होईल कारण सौर ऊर्जा सुमारे 3.30 रुपये प्रति युनिट दराने उपलब्ध होईल.

शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी 2026 पर्यंत 7,000 मेगावॅट सौरऊर्जा निर्माण करण्याची राज्य सरकारची योजना आहे ज्यामुळे उद्योगांवरील क्रॉस-सबसिडीचा भार कमी होईल, असे महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ने शुक्रवारी सांगितले.

येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक म्हणाले की, शेतकऱ्यांना आता रात्रीच्या वेळी सिंचनासाठी वीज मिळते आणि त्याचा त्रास होतो. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0 (MSKVY 2.0) अंतर्गत, सरकार कृषी फीडरजवळ सौर पॅनेल बसवून दिवसा पुरवठा सुनिश्चित करेल, असे ते म्हणाले.

“यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा विश्वासार्ह वीज पुरवठा होईल. त्यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण होईल“, असे ते म्हणाले.

रोजगार संधी

पाठक म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर 2025 पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान 30 टक्के कृषी फीडर सौरऊर्जेवर चालवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून राज्यात एमएसकेव्हीवाय 2.0 लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

MSKVY 2.0 अंतर्गत, पाठक म्हणाले, 30,000 रुपये कोटींची गुंतवणूक केली जाईल. 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे महावितरणचे उद्दिष्ट असलेल्या या प्रकल्पामुळे हजारो रोजगार निर्माण होतील, असा दावा त्यांनी केला.

सौर पॅनेल बसवण्यासाठी सरकारी जमीन वापरण्याव्यतिरिक्त, महावितरण खाजगी जमीन भाडेतत्त्वावर देखील घेणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 1.25 लाख रुपये वार्षिक भाडे मिळवण्याची संधी मिळेल, असे ते म्हणाले.

MSKVY 2.0 अंतर्गत, MSEDCL ने 1,513 MW निर्मितीसाठी करार केले आहेत ज्यापैकी 553 MW सौर उर्जा निर्माण करण्यास सक्षम कार्ये आधीच कार्यान्वित झाली आहेत, असे ते म्हणाले. सुमारे 1 लाख शेतकरी 230 कृषी फिडरद्वारे दिवसा वीज घेत आहेत.

महावितरण कंपनी सरासरी 8.5 रुपये प्रति युनिट दराने वीज खरेदी करते, परंतु शेतकऱ्यांना 1.5 रुपये प्रति युनिट दराने वीजपुरवठा केला जातो, तर उद्योगांसाठी वीज दरावर आकारल्या जाणार्‍या क्रॉस-सबसिडीद्वारे विभेदक खर्च वसूल केला जातो, असे ते म्हणाले.

सौरऊर्जेद्वारे मिळणारी वीज सुमारे 3.30 रुपये प्रति युनिट दराने उपलब्ध होणार असल्याने, भविष्यात उद्योगांवरील क्रॉस-सबसिडीचा भार कमी होईल,” ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0

पाठक यांच्या म्हणण्यानुसार, दिवसा आठ तास वीज पुरवठ्याची शेतकऱ्यांची प्रलंबित मागणी पूर्ण करण्यासाठी फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2017 मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू करण्यात आली होती. ते म्हणाले की आता ही मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0 म्हणून राबविण्यात येत आहे.