महाराष्ट्र (Maharashtra) : राज्यात ऊस लागवड आणि साखर कारखान्यांची वाढती संख्या आहे.मागणी पूर्ण करण्यासाठी अनेक नवीन साखर कारखान्यांची उभारणी होत नसली, तरी अनेक वर्षांपासून बंद पडलेल्या साखर कारखान्यांना लिलावात विकत घेऊन भाडेतत्त्वावर देऊन पुन्हा जिवंत केले जात आहे.याशिवाय साखरेसोबत इथेनॉल, वीज आणि इतर उत्पादने तयार होत असल्याने साखर कारखाने वाढले आहेत.
ऊस तोडण्यासाठी मात्र कामगार उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे कंपन्या आणि शेतकऱ्यांसमोर आव्हाने निर्माण होत आहेत.राज्यात गेल्या काही वर्षात वाढलेल्या पावसामुळे उसाच्या शेतीखालील क्षेत्राचाही लक्षणीय विस्तार झाला आहे. यामुळे ऊस तोडण्यासाठी उत्पादकांना वारंवार कामगारांचे मन वळवावे लागते.
प्रतीक्षा कालावधी मोठा आहे. परिणामी, काही उसाचे वजन कमी झाल्याची आकडेवारी दाखवत असली तरी, अनेक शेतकऱ्यांचा ऊस कापणीअभावी तसाच राहिला. त्याऐवजी ऊस तोडणी यंत्रांची मदत घेण्याचाराज्य सरकारचा मानस आहे.
दोन वर्षांत 900 मशिन्सचे राज्याचे उद्दिष्ट; केंद्राकडून निधीची उपलब्धता-
22 नोव्हेंबर 2022 रोजी केंद्र सरकारला यासाठी निधीची विनंती प्राप्त झाली. 8 डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारने त्यांना मान्यता दिली. परिणामी, आता 2022-2023 आणि 2023-2024 या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये दरवर्षी 900 यंत्रे किंवा 450 यंत्रे पुरवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत विशेष बाब म्हणून, केंद्र सरकारने ऊस तोडणीसाठी मजुरांच्या कमतरतेमुळे हार्वेस्टरच्या खरेदीसाठी प्राप्तकर्त्यांना खरेदी किमतीच्या 40% किंवा 35 लाख रुपये अनुदान देण्याचे मान्य केले आहे. हे करण्यासाठी राज्याला पुढील दोन वर्षांत ९०० ऊस तोडणी यंत्रे मिळविण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. याप्रकरणी सहकार विभागाने आदेश जारी केले आहेत.
अनुदानाव्यतिरिक्त, पात्र लाभार्थ्यांना आवश्यक मशीन खर्चाच्या 20% च्या किमान इक्विटी गुंतवणुकीसह उर्वरित निधी कर्जाद्वारे उभारणे आवश्यक आहे.
कंपन्या स्पेसिफिकेशन्सनुसार हार्वेस्टरमध्ये बदल करतात. त्यामुळे तोडणी करणारे ऊस तोडणी सोपी करतात. उत्पादक त्याचा त्यांच्या फायद्यासाठी वापर करत आहेत. शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, खाजगी साखर कारखानदार, वैयक्तिक शेतकरी आणि व्यापारी या सर्वांचा फायदा होऊ शकतो.
प्रत्येक मशीन प्रति कुटुंब आणि एका संस्थेसाठी एक वापरकर्ता मर्यादित आहे. साखर कारखानदारी तीन यंत्रांपुरती मर्यादित आहे. महाराष्ट्रातच, हे मशीन वापरणे आवश्यक आहे. सहा वर्षांसाठी या मशीनची विक्री करण्यावरील निर्बंधही अटींमध्ये समाविष्ट आहेत.
हार्वेस्टरच्या संपादनासाठी अर्ज कृषी विभागाच्या महाडीबीटीमध्ये सादर करणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन अर्ज साखर आयुक्त कार्यालयात पाठवण्यापूर्वी त्याचे पुनरावलोकन केले जाईल. निवडलेला प्राप्तकर्ता लॉटरीद्वारे निश्चित केला जाईल.